भारत पाक संबंधों में मोड़
वरिष्ठ लेखक पत्रकार, तिलक राज रेलन आज़ाद की कलम से
वर्षों भारत ने प्रयास किया कि पाकिस्तान यदि प्रगति के मार्ग पर बढ़ेगा तो इसका ध्यान नकारात्मकता से हटेगा किन्तु हुआ इसके विपरीत ही। हमने हर समझौता उसके विकास के लिए किया। व्यापार की दृष्टी से उसे सर्वाधिक अधिमान्य राष्ट्र बनाया।किन्तु आर्थिक वृद्धि आतंकवाद के पोषण में वृद्धि बनती गई। अब 1996 के सिंधु नदी जल संधि पुनर्विचार के बाद अब भारत पाकिस्तान को दिये गये व्यापार की दृष्टी से अधिमान्य राष्ट्र (एमएफएन) के स्तर की समीक्षा करेगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को यह समीक्षा बैठक बुलाई है। पाकिस्तान के सर्वाधिक अधिमान्य स्तर की समीक्षा करने का निर्णय जम्मू कश्मीर में उरी सैन्य ठिकाने पर हुये आतंकवादी प्रहार के बाद उठाये जा रहे कदमों के संदर्भ में लिया गया है। भारत इस प्रहार का उत्तर देने के लिये विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रहा है।
भारत ने 1996 में अपनी ओर से विश्व व्यापार संगठन के शुल्क एवं व्यापार सामान्य समझौते के अन्तर्गत पाकिस्तान को सर्वा.अधि.रा. का स्तर दे दिया था। भारत और पाकिस्तान दोनों ही इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाले देश हैं। जिसका अर्थ है कि दोनों ही देश एक दूसरे को तथा विव्यासं के अन्य सदस्य देशों के साथ अनुकूल व्यापारिक भागीदार जैसे व्यवहार करेंगे।
उद्योग मंडल एसोचैम के अनुसार वर्ष 2015-16 में भारत के 641 अरब डालर के कुल वस्तु व्यापार में पाकिस्तान का अंश 2.67 अरब डालर का है। भारत से पाकिस्तान को निर्यात 2.17 अरब डालर का किया जाता है जो कि कुल निर्यात व्यापार का 0.83 % है जबकि पाकिस्तान से होने वाला आयात 50 करोड़ डालर अर्थात कुल आयात का 0.13 % ही होता है। प्रधानमंत्री ने सोमवार को 56 वर्ष पुरानी सिंधु जल संधि की समीक्षा की थी। समीक्षा बैठक के मध्य यह निर्णय लिया गया कि संधि के अन्तर्गत भारत झेलम सहित पाकिस्तान नियंत्रित नदियों के अधिकतम जल का उपयोग करेगा। सिंधु जल संधि की समीक्षा बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, अजीत डोभाल, विदेश सचिव एस. जयशंकर, जल संसाधन सचिव और प्रधानमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में इस बात पर भी ध्यान दिया गया कि सिंधु जल आयोग की बैठक आतंक मुक्त वातावरण में ही हो सकती है।
मोदी की पहली ही चोट से बौखलाया इस्लामाबाद
पहली ही चोट से बौखलाए इस्लामाबाद से पाकिस्तान के शीर्ष राजनयिक सरताज अजीज ने आज कहा कि यदि भारत 56 वर्ष पुराने सिंधु जल समझौते को निलंबित करता है तो उनका देश संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जाएगा। पाक प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के विदेश मामलों के सलाहकार अजीज ने इस मुद्दे पर राष्ट्रीय सभा में कहा, ‘‘अंतरराष्ट्रीय कानून बताते हैं कि भारत एकपक्षीय ढंग से इस समझौते से स्वयं को अलग नहीं कर सकता।’’ पाकिस्तान और इसकी अर्थव्यवस्था के लिए खतरे की घंटी होगी।
अर्थात जिसके जल से अर्थव्यवस्था खड़ी थी अब जल बिन मछली तड़प उठी। उसे ही पानी पी कर कोसा जा रहा है। ध्यान रहे कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 56 वर्ष पुराने सिंधु जल समझौते की एक समीक्षा बैठक की सोमवार को अध्यक्षता की थी जिसमें यह निर्णय लिया गया कि भारत झेलम सहित पाकिस्तान नियंत्रित नदियों के जल का बंटवारा समझौते के अनुसार ‘अधिकतम दोहन’ करेगा। उरी हमले में 18 सैनिकों के शहीद होने के बाद पाकिस्तान पर पलटवार करने के भारत के पास विकल्पों की खोज के दृष्टिगत यह बैठक हुई। हमले के बाद यह मांग की जाने लगी कि सरकार पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए जल बंटवारा समझौता को रद्द कर दे।
समझौते के अनुसार व्यास, रावी, सतलुज, सिंधु, चेनाब और झेलम- छह नदियों के पानी का दोनों देशों में बंटवारा होना था। इस संधि पर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने सितंबर 1960 में हस्ताक्षर किये थे। पाकिस्तान पर्याप्त जल नहीं मिलने की शिकायत करता रहा है और कुछ मामलों में अंतरराष्ट्रीय पंचाट के पास गया है। अब 56 वर्ष पुराने सिंधु जल समझौते की धारा 12 (4) का स्मरण हो आया।
संयुक्त राष्ट्र में भारत व पाकिस्तान के प्रतिनिधियों की नोकझोंक।
उधर संरासं सुषमा स्वराज ने घावों पर नमक छिड़क दिया तो पाकिस्तान तिलमिला उठा। संयुक्त राष्ट्र में भारत व पाकिस्तान के प्रतिनिधियों ने प्रतिक्रिया के अधिकार का उपयोग करते की तीखी नोकझोंक। भारत ने आज पाकिस्तान को एक ऐसा ‘‘असफल राष्ट्र’’ बताया है जो स्वयं तो अपने ही लोगों पर अत्याचार करता है जबकि दूसरों को सहिष्णुता, लोकतंत्र और मानवाधिकार के उपदेश देता है। पाकिस्तान को ‘‘प्रबल और स्पष्ट’’ संदेश मिलना चाहिए कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। पाकिस्तान के प्रतिक्रिया के अधिकार के उत्तर में भारत ने कहा है कि पाकिस्तान को इस बात का स्पष्टीकरण देना चाहिए कि आतंकवाद की रोकथाम के लिए अरबों डॉलर की सहायता मिलने के बाद भी उसकी धरती पर आतंकी ठिकाने कैसे फल-फूल रहे हैं।
मलीहा ने कश्मीर को ‘‘विवादास्पद क्षेत्र बता कर कहा था कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग कभी भी नहीं था और कभी भी नहीं होगा। जिसकी अंतिम स्थिति संरा सुरक्षा परिषद के विभिन्न प्रस्तावों के अनुसार अभी तक निश्चित नहीं की गई है।’’ लोधी की टिप्पणियों पर भारत के प्रतिक्रिया के अधिकार का उपयोग करते हुए संरा में भारतीय मिशन में प्रथम सचिव ईनम गंभीर ने कहा, ‘‘ऐसा लगता है कि हमारी विदेश मंत्री के आज के संबोधन को पाकिस्तानी राजदूत ने ठीक से और साफ-साफ नहीं सुना है।’’
संरा में भारतीय मिशन में प्रथम सचिव ईनम गंभीर ने स्वराज के संबोधन को उद्धृत किया कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है तथा सदा रहेगा और कहा, ‘‘हमें आशा है कि यह संदेश प्रबल और स्पष्ट है।’’ गंभीर ने कहा कि पाकिस्तानी राजदूत ने कश्मीर में स्थिति पर अपने प्रतिक्रिया के अधिकार में ‘‘काल्पनिक और भ्रामक प्रस्तुतिकरण’’ दिया था जो उनके देश द्वारा लगातार किए जा रहे आतंक के निर्यात से अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान भटकाने का एक और प्रयास है।
अन्यत्र, हिन्दू समाज व हिदुत्व और भारत,
को प्रभावित करने वाली
जानकारी का दर्पण है:
विश्वदर्पण | आओ, मिलकर इसे बनायें; -तिलक
